संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिने, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यस्तो छ तयारी

राजनीति

२६ जेठ, काठमाण्डौ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला संकटमा परेका छन् । एकातिर एमाले छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कातिर विपक्षीहरुले घेराबन्दी गरेका छन् । यसैबीच, पछिल्लो समय विवादमा तानिएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच संसद् विघटन फिर्ता लिनेबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।

नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा समस्या आइरहेका बेला संसद विघटन फिर्ता लिँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

माधव नेपाल समूहले एमाले एकताको लागि संसद विघटन फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेको छ ।

माधव नेपाल समुहको शर्त मानेर जाँदा आउन सक्ने परिणामका विषयमा छलफल भएको हो । छलफलले के गर्ने भन्ने निष्कर्ष भने निकालेको छैन् ।

स्रोत भन्छ, ‘माधव नेपाल समुहले संसद विघटन फिर्ता लिए एमाले एकता संभव रहेको बताएकाले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल र परामर्श लिनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्री संसद विघटन फिर्ता लिने निष्कर्षमा भने पुग्नु भएको होइन ।’

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धन सांसद सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर फैसलाको पर्खाइमा रहेको छ । विपक्षी पाँचदलीय गठबन्धनका १ सय ४६ जना सांसदले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर फैसलाको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनःस्थापित गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर, उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिले विश्वासको मत गुमाएका केपीशर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागमा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेकै २३ सांसदले सर्वोच्च अदलतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले देशभित्र कोरोना भाइरसको संक्रमण दर तीव्र गतिमा फैलिएका कारण सडक आन्दोलनमा नजाने नीति लिएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध जेठ १० गते १ सय ४६ सांसद स्वयम् सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चमा रिट दायर भएको दुई साता बितिसक्दासमेत बहसले गति लिन सकेको छैन ।

संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर शुरू भएको विवादका बीच गत आइतबार वरिष्ठताको आधारमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *