विपक्षी गठबन्धनलाई धक्काः सर्वोच्चका बाँकी न्यायाधीशले संसद विघटन मुद्दा हेर्न कानुनलेनै लगायो रोक

राजनीति समाचार

जेठ १८, काठमाडौं
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश फेर्न बखेडा झिकिरहेको विपक्षी गठबन्धनलाई अर्को झट्का लागेको छ ।

कानुनले नै सर्वोच्चमा हाल रोस्टरमा रहेका बाँकी न्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न रोकेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नेकपा दर्ता खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला दिएको र पुनरावलोकन नगरेको भन्दै न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदै इजलासमा नबस्न माग गरिरहेका छन् । तर रोस्टरमा बाँकी रहेका ९ जना न्यायाधीशले पनि यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।

यदि विपक्षी गठबन्धनका वकिलले भनेअनुसार न्यायाधीश इजलासबाट हटाउने भने त्यसको ठाउँमा अरुलाई ल्याउन मिल्ने अवस्था छैन । अरु न्यायाधीश नहुँदा इजलास नै पूर्ण नहुने खतरा बढेको छ ।

कानुन निर्माता तथा कानुनविद्का अनुसार सर्वोच्चका ९ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू अहिले इजलासमा बस्नै नमिल्ने अवस्था छ ।

२०७३ साल साउन १६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर नियुक्त भएका ९ जना न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने देखिएको हो । यसको कारण हो ५ वर्षअघि उनीहरूलाई अनुमोदन गर्ने सांसद समेत रिट निवेदक छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका बालकृष्ण खाँड हुन ति सांसद । जो सुनुवाइ समितिमा थिए । रिटनिवेदक भएर अदालत पुगेका छन् । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सहितका न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने देखिएको सुनुवाइ समितिका एक सांसदले बताए ।

आफैंलाई नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने व्यक्ति निवेदक भएको रिट हेर्न कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा पनि नमिल्ने कानुनविद बताउँछन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ ९१० मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।

सोही धाराको उपधारा ९२०मा ‘उपधारा ९१०को प्रयोजनका लागि संघीय संसदको दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानूनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ, जसलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति भनिन्छ ।

त्यसैगरी उपधारा ३ मा ‘उपधारा २ बमोजिम संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।

हाल रिट निवेदकमध्येका खाँड त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा थिए । उनी नै निवेदक रहेको रिट हेर्न ९ न्यायाधीशले ुकन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टुका कारण नमिल्ने भएको हो । खाँड अहिले रिट निवेदक भएकाले वरिष्ठतम् ९ जना न्यायाधीशलाई अहिलेको इजलासमा बस्न संविधानले नै रोकेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई दोस्रो कारणले पनि इजलासमा बस्न नमिल्ने उनले बताए ।

२०७३ सालमा तत्कालीन सांसद रामकुमार राई, हरिचरण साह र रुक्मिणी चौधरीले न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

२०७३ साल भदौ २१ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समितिमा पेश भएको थियो ।

समितिका सभापति कुमारी लक्ष्मी राई, समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको उपस्थितिमा २०७३ मंसिर २१ गते मंगलवार दिनको १०स्३० बजे बसेको बैठकबाट न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

अस्वीकृत गर्ने समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध रिट निवेदक भएका कारण न्यायाधीश भट्टराईमाथि पनि इजलास नबस्ने संकट निम्तिएको छ । यसो हुँदा इजलास नै के गर्ने भन्ने अन्योल अझै बढेर जाने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

एकातिर केसी र श्रेष्ठलाई छोड्न दबाब, अर्कोतिर विद्रोहको बिगुल र अर्कोतिर कानुनी हिसाबले बस्न नमिल्ने तर्कले प्रधानन्यायाधीश जबरा अब इजलास कसरी गठन गर्ने भन्ने अफ्ठेरोमा परेका छन् ।

अब यसको विकल्प अहिलेकैलाई आँखा चिम्लेर अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको जबराको निष्कर्ष छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *