ओली सरकारविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको मोर्चाबन्दी, विपक्षी गठबन्धनलाई साथ

समाचार

जेठ १८, काठमाडौं
आफ्नै फेभरको न्यायाधीश ल्याउनुपर्ने १४६ जना सांसद रिट निवेदको मागका पक्षमा सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीशहरु पनि उभिएका छन् ।

१४६ जनाको विपक्षी गठबन्धनले आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत प्रधानन्यायाधीशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको संवैधानिक इजलासमा आफूनिकट न्यायाधीश ल्याएर न्याय प्रभावित पार्न आवाज उठाइरहेका बेला त्यो आवाजले सर्वोच्चका बाँकी न्यायाधीशलाई पनि प्रभावित पारेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा परेको ३० वटा रिटमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठ राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।

इजलासका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि नैतिकताको प्रश्न निवेदकले उठाएका छन् । बाहिर नैतिकता र निष्ठाको प्रश्न उठाए पनि भित्र भने आफ्नो फेभरका न्यायाधीश ल्याउनुपर्ने आशय रहेको विपक्षी गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन् । यसपालि मुद्दा पुस ५ जस्तो बलियो नभएकाले हरहालतमा पुस जस्तै संसद पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरेर अघि बढ्न यो फण्डा अगाडि सारिएको छ ।

न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था मानिन्छ । तर मै हुँ भन्ने केही वरिष्ठ अधिवक्ता र विपक्षी गठबन्धनका जसरी मुद्दा जित्ने चाहतका कारण हरेक पटक न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने परिपाटी बनेको छ । यसमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश मिसिनु झनै दुखद कुरा भएको अधिवक्ताहरु बताउँछन् ।

इजलासका न्यायाधीशमाथि कुनै तथ्य आधार र प्रमाणविना प्रश्न उठेकै भरमा न्यायाधीशहरु निवेदकको पक्षमा उभिनु निष्पक्ष न्याय हुनै सक्दैन । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १३ जना न्यायाधीशले ओली सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेको विपक्षी गठबन्धनले उठाएको प्रश्नलाई साथ दिँदै मोर्चाबन्दी गरेका छन् । उनीहरुले केसी र श्रेष्ठको बारेमा निर्णय गर्न आफ्नो बैठक बोलाएका छन् । तर केसी र श्रेष्ठले हामीले किन छोड्ने भन्दै मोर्चाबन्दीलाई नै चुनौती दिएका छन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *