ओली विरुद्ध लागेपछि सभामुख सापकोटालाई जेल पठाउने तयारी हुँदै, हेर्नुहोस् षड्यन्त्र

राजनीति समाचार

१८ जेठ
यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातिर छन् भने पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु उनीविरुद्ध हात धोएरै लागि परेका छन् । काम गर्न नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरेको भनेका छन् ।

सरकारका काममा संसदबाट पूर्ण असहयोग भएको र काम गर्न नपाउँदा जनताले दुःख पाएको, जनआकांक्षा पुरा हुन नसकेको अवस्थामा नयाँ म्याण्डेटका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन त अदालत पुगेको छ । तर उसले जित्ने आधार एकदमै न्यून छ ।

अर्कोतिर सरकार र राष्ट्रपतिलाई क्रस गरेर सदन बोलाउने परामर्शमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लागेका छन् । सदन बोलाएका बेला काम गर्न नदिने, अध्यादेशहरु अघि बढाउन नदिने, विधेयक अड्काउने, कार्यसूचीमै नराखेर असहयोग गरिरहेका सभामुख अहिले विघटन हुँदा भने विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता प्रचण्डको निर्देशनमा राष्ट्रपति र सरकारलाई क्रस गरेर अवैधानिक रुपमा जबरजस्ती सदन बोलाउने तयारीमा छन् ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मिचेर कार्यपालिका र सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै क्रस गरेर प्रचण्डसहित विपक्षी गठबन्धनको इशारामा निहुँ खोज्न थालेपछि सरकारले सापकोटालाई जेल पठाउने प्रबन्ध गरिरहेको छ । सत्ता र राजनीतिक शक्तिको आडमा जोगिँदै आएका सापकोटालाई अब भने ज्यान मुद्दामा जेल पठाउने प्रबन्ध भएको हो ।

यसका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पहल गर्ने भएको छ । सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या मुद्दा विचाराधिन छ ।

सर्वोच्चमा पटक पटक पेशीमा चढे पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण फैसला वा निर्णय हुन सकेको छैन । अब भने सरकार आफैले सापकोटा विरुद्ध अग्रसरता लिएको छ । सापकोटाको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परिसकेको छ । पछिल्लो पटक पुसमा सापकोटाको मुद्दा पेशीमा चढेको थियो ।

सभामुख सापकोटालाई झड्का लाग्न सक्ने

सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ । १६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा अपहरणमा परेका थिए । साउन तेस्रो साता लामालाई खाल्डो खन्न लगाएर जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

प्रहरीले जाहेरी लिएन । त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि २२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो ।

त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कणकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए । तर यी सबै मुद्दा विचाराधिन छन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *