एमालेमा नफर्किने गरि बिदा भए माधव र झलनाथ

राजनीति समाचार

जेठ १६, काठमाण्डौ
नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनले आज संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले संयुक्त विज्ञप्ति पोस्ट गर्दै अनाधिकृत कार्य भनेका छन्। उनले उक्त विज्ञप्तिमा नेता नेपालको हस्ताक्षर अनाधिकृत रहेको दाबी गरेका छन्।

‘अनाधिकृत कार्य( विघटित प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितले जारी गरेको वक्तव्यमा माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षर अनाधिकृत छ,’ आज ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्।

उक्त विज्ञप्तिमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल लेखिएको छ। तर नेपाल एमालेको वरिष्ठ नेता नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाको भनाइ छ।

‘नेकपा ९एमाले० मा वरिष्ठ नेताको दर्जामा उहाँ हुनुहुन्न र हस्ताक्षर गर्दै हिँड्न सम्बन्धित दलले कहिल्यै खटाएको पनि छैन। अझै विधि र पद्धति,’ उनले भनेका छन्।

केहि समयअगाडि बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले नेता नेपाललाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको थियो।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेता नेपालसहित उनी पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।

आज देउवा निवासमा विपक्षी गठबन्धनको छलफलपछि उनीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर सरकारका असंवैधानिक कामको विरोध गर्ने उल्लेख गरेका थिए।

विपक्षी गठबन्धनको बैठक सकिएको छ । आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक केहीबेरअघि सकिएको हो ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर संविधान उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको विरोधमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत साझा धारणा सार्वजनिक गर्न लागिएको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । अस्ति शुक्रवार पहिलो सुनुवाइ भएका मुद्दाहरुमा बहस नसकिएकाले आज फेरि बहस हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

अस्ति शुक्रबारको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक​ इजलासबारे अधिवक्ताले प्रश्न उठाएका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएकाले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने अधिवक्ताहरुको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने हरेक न्यायाधीशबारे प्रश्न नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर विपक्षी गठबन्धनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट १४६ सांसद नै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर भएको हो । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्न पनि माग गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *