संसद पुर्नःस्थापना नहुने पक्का, यस्तो आयो आदेश हेर्नुहोस्

राजनीति समाचार

जेठ १४
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्ने अधिवक्तालाई विभिन्न प्रश्न सोधेका छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दायर ३० मध्ये १९ वटा रिटमाथिको पहिलो बहसका क्रममा बिहीबार आफ्नो एकल इजलासमा राणाले कानून व्यवसायीलाई चारवटा प्रश्न गरे । उनको पहिलो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ ९४० अनुसार विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राजीनामा दिने भन्नेबारे संविधानमा कहाँ लेखेको छ भन्ने प्रश्न उनको थियो ।

रिट निवेदकले धारा ७६ ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छलेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष धारा ७६ ९५० को सरकार गठनका लागि निवेदन दिन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । त्यसबारे प्रधानन्यायाधीशले सोधे–‘विश्वासको मत लिने आधार नदेखेपछि राजीनामा गर्ने भन्ने कुरा धारा ७६ को प्रक्रियाभित्र कहाँ छ ?

यस्तै राणाले धारा ७६ ५ अनुसार राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्दा असंवैधानिक दाबी गरेर आपत्ति जनाउने विपक्षी दलहरु किन सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको रु भन्ने प्रश्न गरे । विश्वासको मत नलिई राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने असंवैधानिक दाबी गरेर विरोधमा उत्रिएका दलहरु ९काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र सामूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा० किन सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्ने प्रश्न गरे ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले गरेको दाबी नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक भन्ने रिट निवेदकको जिकिरमा प्रधानन्यायाधीशले अर्को प्रश्न गरे ।

संविधानको धारा ७६ ९५० ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री चयनको आधारबारे निर्णय गर्न विशेष अधिकार दिएको जबराले बताए । ‘धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको भए पनि धारा ७६ को उपधारा ५ ले प्रधानमन्त्रीको दाबी पुग्ने आधार छ कि छैन भनेर निर्णय गर्न दिएको विशेष अधिकार होइन र रु त्यहाँ कसरी निर्णय गर्ने भनेर कार्यविधि तोकेको छ र रु’, उनले प्रश्न गरे ।

संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार दलीय आधारमा नभई प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने र प्रधानमन्त्रीका लागि दलीय आधारमा नभई सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा समर्थन गर्न सक्ने भन्ने रिट निवेकको दाबीमाथि राणाको अर्को प्रश्न थियो । ‘संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ ले ७६ ९२० फर्कायो । दुवै उपधारा मिलाएर पढ्नुस् । भिन्नता तपाईं, हामीले महसुस गरेको होला, तर संविधानले भिन्न गरेको छैन । दलले समर्थन गरेको व्यक्ति भनेको छ । त्यसरी आधार पुगेन भन्ने अर्थ लाग्दैन रु’

३० मध्ये १९ रिटको बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा पहिलो सुनुवाई भएको हो । बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटले संविधानको गम्भीर व्याख्याको माग गरेको भन्दै १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका छन् ।

यता सर्वोच्च अदालतले साधारण इजलासमा दर्ता भएको संसद् विघटनविरुद्धको १९ रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारसहित प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको १९ रिट संवैधानिक इजलास पठाउने आदेश दिएको छ । सो इजलासमा ११ रिट दर्ता भइसकेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रबार ३० रिट सुनुवाइ हुनेछ । ती रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी बनाइएको छ । गत ७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका १ सय ४६ सांसदसहित ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘धारा ७६ ९५० मा जान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता कहाँ लेखिएको छ रु ७६ ९१० बाट ९२० मा जाँदा, त्यसैगरी ९३०, ९४०, ९५० मा जाँदा कुन धाराको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ रु राजीनामा नै गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ रु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै धारा प्रयोग गरिसक्नुभएको छ ।

सबै धारा प्रयोग भइसकेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुभएको होइन र रु हाम्रो संविधानमा दलीय व्यवस्था गरिएको छ, उपधारा ५ बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने हो, होइन रु’

यसैबीच, संविधानविद्ले संविधानविपरीतका काम नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सुझाव दिएका छन्। सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा बिहीबार संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी विज्ञले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कुल्चिए भन्दैमा अरूले पनि त्यसै गर्ने हो भने संविधानको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका थिए।

संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्यले संविधानबमोजिम अहिले सभामुखको कुनै भूमिका नभएको बताए। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्दा नै विपक्षी दलले त्यस कदमको विरोध गर्नुपर्नेमा खुरुखुरु सहभागी भएकाले अहिलेको जटिल समस्या आएको आचार्यको तर्क थियो।

उनले संविधानमै नभएको विश्वासको मत लिन अधिवेशन बोलाउने काम हुँदा पनि नबोलेको, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरीकन वा पदमुक्त नभईकन धारा ७६ ९५० मा प्रवेश गरेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा नै राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन नसकेको र सभामुख पनि मुकदर्शक बनेर बसेको बताए।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *