माधव नेपाल नयाँ पार्टीको अध्यक्ष बनेनन्, कसलाई दिए जिम्मेवारी ?

राजनीति समाचार

जेठ ११ काठमाडौं
नेकपा एमालेभित्र असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले विभिन्न संचार माध्याम मार्फत यस्तो जानाकारी गरेका थिए। र, यहिँ बखत निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन पुगेको छ ।आयोगमा नेकपा एकीकृत पार्टी दर्ताका लागि निवेदन पुगेको छ। नेकपा एमाले भित्रका नाम चलेका कुनै नेताको नाम समेत नरहेको उक्त पार्टि दर्ताको लागि माधव कुमार नेपालकै भूमिका रहेको एमाले भित्र चर्चा छ। राई अध्यक्ष रहेको पार्टीको नाम नेकपा ९एकीकृत० र चुनाव चिह्न कलम राखिएको छ ।

केही दिनअघि सम्पन्न बागमती प्रदेशतर्फको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षधर उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटा कलम चुनाव चिह्नबाटै प्रतिस्पर्धा गरेर विजयी भएका छन् ।पार्टीको अध्यक्षमा अनेरास्ववियूका पूर्व नेता जीवन राईसहित उपाध्यक्ष कल्पना गुरुङ, महासचिव विनोद खुला, सचिव ऐनविक्रम कुँवर र कोषाध्यक्ष सुशील खनाललाई राखिएको छ ।

 

अदालतसँग फेरी ओली हार्ने निश्चित , यस्तो आउनेभयो फैसला

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यसअघि भन्दा विपक्षीहरु बलियो देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूह, राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का डा। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १४९ जना सांसदले धारा ७६९५० अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले देउवाको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेपछि १४९ जनामध्ये १४६ जना सांसद सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतका अनुसार १३९ जना आफैं र ७ जनाले वारेसमार्फत रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।यसअघि ५ पुस २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दलहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । त्यसबेला पनि विपक्षी दलहरुले एक भएर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने प्रयास गरे पनि सफल भएको थिएन ।त्यतिबेला केही कानून व्यवसायी र तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका ४ जना सांसद रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । तर यसपटक बहुमत सांसद नै सर्वोच्च पुग्ने रिटको बलियो आधार रहेको कानून व्यवसायी र नेताहरु बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले गत पुसको विघटनका बेला भन्दा अहिलेको मुद्दा बलियो रहेको बताए । ‘बहुमत सांसद नै सर्वोच्च पुगिसकेका छन्, त्यसैले पहिले भन्दा अहिले संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रुपमा यो रिट कयौं गुणा बलियो छ’ उनले भने ‘विघटन बदरको विकल्प छैन ।’‘पहिले पनि हामी एकै ठाउँ थियौं । तर छुट्टाछुट्टै लडेर पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेका हौं’ कांग्रेस नेता रमेश लेखक भन्छन्, ‘तर, पटक–पटक असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ नै लैजान खोजेपछि यस पटक विपक्षी दलहरु थप कसिलो भएर जान खोजेका हौं ।’

विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक तहमा समेत सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएका छन् । ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध ओलीबाहेक अरु सबैै ठाउँमा छौं ।अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध हामी तल्लो तहसम्मै संयुक्त रुपमा जान्छौं,’ काग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले भने । सांसदहरुले आफ्नो रिट सिधै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरेका छन् । त्यसकारण यसको पहिलो सुनुवाइ नै संवैधानिक इजलासमा हुनेछ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहनेछन् । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने गत पुसको संसद विघटनको बेला भन्दा अहिलेको रिट निवेदन बलियो भएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘१४६ सांसद, बहुमत सांसद नै आएपछि सर्वोच्चलाई थप प्रमाण मिलेको छ । उनका अनुसार बहुमत सांसदको रिट र अघिल्लो संसद विघटनमा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसलाले यो पटक रिट बलियो बनेको छ ।

‘बहुमत सांसद हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको रिट निवेदकको दाबी छ । त्यो दाबी अनुसार राष्ट्रपतिले प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको सर्वोच्चले हेर्छ । प्रक्रिया के कस्तो भन्ने फागुन ११ मा फैसला भएकै छ । यसले विपक्षीहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।’गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *