ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्ने दिन आयो, यस्तो छ सहमति ?

राजनीति समाचार

११ जेठ, काठमाण्डौ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यपालिका प्रमुखको कुर्सी छोड्ने उचित समय कुन हो ? प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक सांसदले आगामी सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रस्ट आधार तयार पारेर न्यायपालिकामा उभिएको क्षण राजीनामा दिने उचित साइत होइन ?

प्रधानमन्त्री ओली २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले चयन गरेका र दुई तिहाइ निकटको बहुमतका कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । विगत तीन वर्षमा उहाँले मुलुकको विकासका लागि धेरै राम्रा काम पनि गर्नुभयो । उहाँलाई पाँच वर्ष लामो कार्यकाल पूरा गर्न र उहाँकै सरकारले निर्वाचन गराएर २०७९ सालमा बन्ने नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुन्दर विकल्प हुने थियो ।

तर, पछिल्लो समय उहाँ प्रस्ट अल्पमतमा पर्नुभयो । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा उहाँले पाउनुभएन । त्यसै क्षण राजीनामा दिने दोस्रो साइत थियो, त्यसलाई उहाँले उम्काउनुभयो । तर, यो तेस्रो साइत उहाँका अगाडि छ– कुनै पनि बहानाबाजी नगरी राजीनामा दिनु उहाँको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि लाभप्रद देखिन्छ ।

विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले संसद् पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकै क्षणबाट प्रधानमन्त्री ओलीका लागि राजीनामाको तेस्रो साइत जुरेको हो ।

विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसदले संसद् पुनःस्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकै क्षणबाट प्रधानमन्त्री ओलीका लागि राजीनामाको तेस्रो साइत जुरेको हो ।

दुई दिनअघि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘मैले सकिनँ, हात उठाएँ, म दिकदार भएँ, प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बनाउन मैले मार्गप्रशस्त गरिदिएको छु’ भनेर बोल्ने ओली त्यसै दिन साँझ ‘मसँग १ सय ५२ को बहुमत छ, म सरकार चलाउन चाहन्छु’ भन्दै शीतलनिवास जानुभयो ।

आफ्नो कुरा आफैंले काट्न १४ वर्ष लोकतन्त्रका लागि जेल जीवन काटेका नेतालाई सुहाउने विषय थिएन ।त्यसो त, राजीनामा दिने उपयुक्त पहिलो साइत पनि उहाँले गुमाउनु उचित थिएन । गतवर्षको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ‘तपाईंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो, तपाईंले गलत निर्णय गरेको प्रमाणित भयो’ भनेकै क्षण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने साइत जुरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ ९३० को प्रावधानअनुसार शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उपधारा ४ लाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । ‘विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नै छैन, त्यसैले मैले हात उठाएँ’ भन्ने व्यक्ति केही घण्टाभित्रै पुनः सरकार बनाउन जाने रु उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ भनेर संविधानमा कहाँ लेखेको छ रु उपधारा ५ ले भन्छ– ‘उपधारा ३ बमोजम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर दाबी गर्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

प्रस्ट छ, देउवाले सप्रमाण शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष र सोमबार सर्वोच्च अदालतसमक्ष यस्तो दाबी गर्नुभएको छ । संविधानअनुसार देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसके मात्र उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ६ महिनाभित्र निर्वाचनमार्फत नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनका लागि निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुपर्नेछ । मौजुदा अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।

सिद्धान्तनिष्ट कुनै पनि राजनीतिज्ञका लागि जसरी पनि कुर्सीमा टाँसिइरहने खेल सुहाउने विषय होइन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यहीअनुसार चल्नु मेरो कर्तव्य हो’ भन्ने तर्क दिएर पदमा बसिरहन अब सुहाउँदैन । सर्वोच्चले दुई महिनाअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नभएको निर्णय दिइसकेकै हो । अब त दुई अरू बलिया आधार थपिएका छन् राजीनामा दिनका लागि । एक, प्रतिनिधिसभाले विश्वासको मत दिएन, दुई, प्रतिनिधिसभाकै बहुमत सदस्य अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लिखितरूपमा तयार भएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता ओली र नेका संसदीय दलका नेता देउवाले संविधानको धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीका लागि शुक्रबार ५ बजेको समयसीमाभित्रै पेस गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा सुनाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो निर्णयमा अडिन सक्नुभएन । राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनै पाएन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न शनिबारको बिहानसम्म पनि उहाँले कुर्नुभएन ।

कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको संसद् विघटनको कार्यलाई प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक अर्थात् १ सय ३६ भन्दा बढी सदस्यले असंवैधानिक भनेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने निकाय प्रतिनिधिसभाले उहाँहरूकै मिलिभगतमा बारम्बार विघटन हुनुपरेको छ ।

प्रस्ट बहुमतसहित दाबी गरेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक हुनेछ । संसद्मा बहुमत देखाउन सक्दिनँ भनेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने हक नभएको रिट निवेदकको दाबी छ ।

रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । साथै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले गरेको दाबी वैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने रिट निवेदकहरूको माग छ । यस मागलाई प्राथमिकताका साथ हेरिने पनि छ । तर, सर्वोच्चलाई अनावश्यक बहसमा समय लगाउनु नपर्ने बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ । उहाँको राजीनामा नै सबैको हितको निर्णय हुनेछ । कपिल काफ्लेले नेपाल समाचार पत्रमा लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *