१ हप्तामै सरकारको निर्णय उल्टिनेः ओली सरकारलाई झड्का, अब के गर्लान ओली ?

राजनीति समाचार

११ जेठ

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ बारे देशभर चर्को आलोचना भइरहेका बेला सरकारको निर्णय फिर्ता हुनपर्ने माग उठेको छ । यसैबीच, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नागरिकता ९पहिलो संशोधन २०७८० अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि भोलि सुनुवाइ हुन लागेको छ ।


मधेशवादी दलको मागमा सरकारले आफ्नो निरन्तरताको शर्तको सौदाबाजी नागरिकता अध्यादेशसँग गरेको आरोप लागेको छ । न्यायाधीश डा।आनन्दमोहन भट्टराई या इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा प्रारम्भिक छलफल हुने सम्भावना रहेको उक्त अध्यादेशविरुध्द अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना प्रवल रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नागरिकता वितरण विनियमावली तर्जुमा गरेर मात्र हुनुपर्ने भएकाले अदालतले सोहिबमोजिम पहिले कार्यविधि बनाउन आदेश दिने सम्भावना रहेको चर्चा सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाबीच रातारात भेट भएको खबर भाइरल भएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिक्रिया दिएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच मध्यरातमा भेटघाट भएको खबर सत्य नभएको बताएको हो ।

केही मिडियाको नामै किटेर त्यस्ता भ्रमपूर्ण र कुत्सित मनसाय राखी समाचार प्रकाशन हुनु दुःखद अवस्था भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकारका कार्यहरू संविधान, कानून र स्वयं पत्रकार आचारसंहिताको समेत प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरमा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अदालतले यस्ता भ्रमपूर्ण कपोलकल्पित समाचारको भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गरेको छ । न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउने किसिमबाट प्रकाशित भएका तथ्यहीन, कपोलकल्पित र भ्रामक समाचार सच्याउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्काल नै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा जुटेका छन् ।

जसपानिकट विश्वस्त सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको ठाकुर पक्षले उठाउँदै आएकाहरु एकपछि अर्को गरेर पूरा गर्दै गएकोले अब सरकारमा सहभागी हुनको लागि स्वयम जसपाका शीर्ष नेताहरु पनि तयार देखिएका छन् ।

सरकारको सिफारिशमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । उक्त अध्यादेशलाई ठाकुर महतो पक्षले स्वागत गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई जसपाको ठाकुर महतो पक्षले साथ दिँदै आएको छ । कतिसम्म भने ओलीलाई सघाउ पुर्याउनको लागि ठाकुर पक्ष तटस्थ बस्दै आएको छ ।

वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदापनि ठाकुर त्यसको लागि तयार भएनन् । उनी ओलीसँग आफूहरुको सकारात्मक कुरा भएको भन्दै तटस्थ बस्ने बताउँदै आएका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आएपछि अब जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग ठाकुर र महतोले सत्ता सहकार्यको बारेमा गम्भीर छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई दश वटा मन्त्रालय दिन राजी भएका छन् । यसअघि पूर्व माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई अदालतले पदमुक्त गरेपछि ७ वटा मन्त्रालय ओली आँफैले राखेका छन् ।

ओली सरकारमा राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी हुने चर्चा छ। मन्त्री बन्ने सूचीमा राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, चन्दा चौधरी, उमाशंकर अगरिया, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रमोद साह, चन्द्रकान्त चौधरी अग्रपंक्तिमा छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *