खुशीको खबर : ह्वात्तै बढयो मलेसियामा नेपाली श्रमिकको तलब

समाचार

काठमाडौं, पुस १६ /मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुने भएको छ।क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार जनवरी १ ९बुधबार० बाट नेपालीसहित सबै मुलुकका कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक १ हजार २ सय रिंगेट पुगेको छ।यो भनेको आइतबारको सटही दरअनुसार ३३ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ हो। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन्।यसअघि स्थानीय मुद्राअनुसार प्रत्येक कामदारले मासिक न्युनतम एक हजार एक सय सिंगेट पाउँदै आएका थिए।मलेसियामा वर्षेनी ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा नेपाली युवा जाने गरेका छन्। बढाइएको तलब सबैलाई लागू हुने दूतावासले जनाएको छ।

काठमाडौं : निजी क्षेत्रको मनोमानीका कारण उखु किसान थप मर्कामा परेका छन्। निजी चिनी उद्योगीले किसानलाई लामो समयदेखि उखुको भुक्तानी दिएका छैनन्। सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी उद्योग र लुम्बिनी चिनी उद्योग बन्द भएपछि उखुमा निजी क्षेत्रले ‘सिन्डिकेट’ कायम गरेका हुन्। सिन्डिकेटकै कारण किसानले उधारोमा उखु बिक्री गर्न बाध्य छन्।

भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान राजधानीमा आन्दोलित छन्। सर्लाहीका किसान राजेश यादव उखु खरिद गर्ने र चिनी उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा निजी उद्योग मात्रै भएकाले वर्षौंदेखि भुक्तानी नपाएको बताउँछन्। ‘सरकारी स्वामित्वको चिनी उद्योग सञ्चालनमा रहँदा उखुको मूल्य समयमै पाइन्थ्यो, आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो’, यादवले भने। उनले अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सर्लाहीकै ब्रह्मदेवराय यादवले पनि दुवै उद्योगबाट ३० लाख लिन बाँकी छ। उनले दल निकटका किसानले सहजै भुक्तानी पाएको तर आफूहरूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे।

उखु उत्पादक किसान महासंघका अनुसार अन्नपूर्ण चिनी मिलले ५० करोड, महालक्ष्मीले २१ करोड, श्रीरामले ४२ करोड, इन्दिराले ४ करोड, बागमतीले ९ करोड र निजी क्षेत्रले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको लुम्बिनीले १० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी छ। यसबाहेक इस्टर्न, एभरेस्ट, इन्दुशंकर, बाबा बैजनाथ, रिलायन्स, भागेश्वरी, महांकाललगायतका उद्योगले दुई करोड हाराहारीमा किसानलाई तिर्न बाँँकी छ।

उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरेश्याम रायले उखुमा निजी क्षेत्रले ‘एकाधिकार’ जमाएको बताए। दुवै किसानले उखुमा निजी क्षेत्रको मनोमानी तोड्न सरकारले चिनी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए। यादवले भने, ‘सरकारले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि हामीसँग पनि विकल्प हुन्छ। विकल्प नभएका कारण उद्योगीलाई उनीहरूकै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छौं।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *