प्रधानमन्त्री ओलिको कदम ‘हिन्दुराज्य’ नेपाल! राजसंस्थाको पुनर्जन्म र ‘सैन्य कू’! हेर्नुहोस यस्तो छ योजना ।।

राजनीति समाज

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेलगत्तै नेपालको राजनितिमा नया तरंग पैदा भएको छ ।

यथास्थितिमा चुनावको लागि केही बाधा देखापर्ने संकेत आएमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बिशेष अधिकार प्रयोग गरि ‘सैन्य कु’ गरेरै भएपनी चुनाव गराउने योजना रहेको केही गोप्य सुचना आएको छ। सैन्य कु बाटै भएपनी फेरि पनि ओलि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने र सम्भव नदेखिए राजसस्था फर्काउने तयारी ओलिको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
राजसस्था पक्षधरहरु यतिबेला ओलिको संसद बिगठनको कदमलाई खुलेरै समर्थन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको घोषणा भएको हो ।
यसअघि मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो धारामा ‘धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेस गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।
देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्नुभएको थियो । यस्तै ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी १५३ सांसदले आफूलाई समर्थन गर्ने दाबी गर्नुभएको थियो ।

तर दुवैलाई समर्थन गर्ने भनिएका कतिपय सांसदहरु दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
मध्यरातमा राष्ट्रपतिको यो निर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जानको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै मध्यरातमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुगेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि दुवैले आज दाबी पेस गरेकोमा दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने देखिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गएको बिहीवार वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने राजनीतिक आधार नदेखिएको भन्दै सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्नुभएको थिए । जसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले आज बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *