यी मन्त्रीहरुको पद किन गुम्यो, हेर्नुहोस्

राजनीति समाचार

जेठ ६, काठमाण्डौ
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले गृह मन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसङ्घीय संसद्को सदस्य नरहेका सात मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन् ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले गैर–सांसदलाई फेरि नियुक्त गर्न नपाइने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उनीहरू अब प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) खारेज गर्न माग गरेको छ । बिहीवार पेरिसडाँडामा रहेकाे केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको हो ।

विपद्सम्बन्धी घटना हेर्नका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्र भए पनि तिनलाई काम गर्न नदिइ कानुनी हैसियत नभएको सीसीएमसी गठन गरिएको र सीसीएमसी मार्फत् अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सीसीएमसी खारेज गर्नुपर्छ । विपद्सम्बन्धी घटना हेर्न गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्थासहितको प्राधिकरण छ । त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमकाे बारेमा काम गर्ने निकाय छ । त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपद् हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन । छुट्टै सीसीएमसी भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी हैसियत नभएको संरचनामार्फत अनियमितता, भ्रष्टाचार, सामग्री दुरुपयोगका कुरा आउने भइरहेको छ । त्यसले सही ढङ्गले काम गरिरहेको छैन, त्यो खारेज गरिनुपर्छ र कानुनले चिनेको निकायले काम गर्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रले सरकार एक्लैले कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाजसमेतकाे संलग्नतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाउनुपर्ने पनि बताएको छ । नेता पुनले भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसले सबै जनशक्ति, राजनीतिक दल, वैज्ञानिक समुदाय, विज्ञ समुदाय, नागरिक समाजलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने सरकारकै प्रयत्‍नले यो सम्भव छैन ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *