अल्पमतको प्रधानमन्त्री नबन्ने ओलीको घोषणा, फेरी संसद विघटन गर्ने यस्तो तयारी

राजनीति समाचार

बैशाख ३१, काठमाडौं
विपक्षी दलहरुले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्‍याउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

३ दिनअघि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कामचलाउमा परिणत भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीवार साँझ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । ओलीले शपथ भने शुक्रवार लिँदैछन् ।

३८ महिनाअघि दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण सहयात्री दलहरुको विश्वास क्रमशः गुमाउँदै अल्पमतमा पुगेका हुन् । गत सोमवार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीवारसम्मको समय सीमा तोकेर दलहरुलाई गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् तर दलहरुले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली नै मुलुकको ४२ औं र आफ्नो जीवनमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि उनी २०७४ फागुन ३ र २०७२ असोजमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६९२० अन्तर्गत २ वा २ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दिएको समयसीमा बिहीवार राति ९ बजे सकिँदासम्म कसैको पनि दावी नपरेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६९३० अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

‘ओलीको नेतृत्वमा बन्ने यो सरकार पनि नयाँ नै हो, चुनाव हुने बित्तिकैको सरकार र ३ वर्षपछिको सरकारमा संविधानले भेद गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीका कानूनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले भने, ‘यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्‍यो भने जसले विश्वासको मत दिन्छ उसले फिर्ता नलिउन्जेल अरुले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन, फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री आफैं विश्वासको मत लिन जानुपर्छ । विश्वासको मत नै प्राप्त भएन भने उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ ।’

एमालेकै १२१ जना सांसद भएकाले ओलीले विश्वासको मत पाउन थप १५ जना सांसद भए हुन्छ । ती १५ जनामा गत सोमवार ओलीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका जसपाका १५ सांसद वा अरु जो कोही हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको तात्कालिक लक्ष्य विश्वासको मत लिनेभन्दा पनि संविधान बमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर चुनावमा जानु रहेकाले फेरि पनि जसपाको यो समूह तटस्थ बस्न सक्छ ।

स्रोतले भनेअनुसार विश्वासको मत लिने बेला यो समूह तटस्थ बस्यो भने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६९५० अन्तर्गत सरकार बनाउने प्रक्रिया शुरू गर्नेछिन् । धारा ७६९५० मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यतिखेर जुन कुनै पनि सांसद १३६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष जान सक्छन् । तर कडा संसदीय अभ्यास भएकाले एमालेसँग कुनै एउटा दल वा एमाले बाहेकका कांग्रेस–माओवादी र जसपाको सिंगो टीम नमिल्दासम्म यसरी सरकार बन्ने सम्भावना न्यून नै हुन्छ ।

नेकपा एमालेमा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भएको भनिएको सहमतिमा दरार आयो र नेपाल पक्ष फेरि ओलीसँग बिच्किए भने उनीहरुले संविधानको धारा ७६९५० अन्तर्गतको सरकार बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् । तर हालसम्म अघि बढेको राजनीतिक ‘कोर्स’का आधारमा यो प्रावधानबमोजिम सरकार बन्ने सम्भावना कम नै छ ।

ओलीको सरकार छिट्टै कामचलाउ हुने सम्भावना समेत छ । यो सबै प्रक्रिया जेठ १५ गतेअघि नै पूरा भइसक्ने बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो । ‘जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ, त्यसैले त्यसअघि नै केपीजी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभामा जानुहुन्छ । मत आए आइहाल्यो, नआए छिट्टै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेरै नयाँ चुनावमा जाने परिस्थिति बन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा बजेट अध्यादेशमार्फत नै आउन सक्ने पनि भयो वा यो प्रक्रियामा केही अलमल भयो भने विश्वासको मत लिँदा ठाकुरजीहरुले कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेटको पक्षमा मत दिन सक्ने गरी माहोल बन्न सक्छ ।’

यसअनुसार अब या त ओली नेतृत्वको सरकार नै बाँकी डेढ वर्षमा जाने वा ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने दुईटा विकल्प मात्रै देखिएका छन् ।

ओलीको ध्याउन्न भने डेढ वर्ष अल्पमतको सरकार चलाउनेभन्दा ६ महिनाभित्र चुनावमा जाने हो । त्यसैले यो सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेटको तयारी गरिरहेको छ । अब संविधानको धारा ७६९७० बमोजिम ६ महिनाभित्र हुने गरी घोषणा गर्ने चुनावको मिति गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेर घोषणा गरेको जस्तो असंवैधानिक हुँदैन । तयारीअनुसार गत पुसमा प्राप्त गर्न नसकेको लक्ष्य ओलीले सम्भवतः आउँदो पुसभित्रमा संवैधानिक बाटोबाटै पूरा गरिसक्ने छन् ।

‘उहाँले त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प थिएन भनेर तर्क गरिरहनुभएको थियो,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘त्यतिखेर ओलीजीले गरेको तर्क अहिले तथ्यमा परिणत भयो, संविधानले देखाएको सिधा बाटोबाटै हिँडेर उहाँले जित हासिल गर्नुभयो ।’

आफ्नो तत्कालीन दल नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि ओलीले बैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्दै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा संघर्ष भएको थियो, उनकै पार्टी नेकपा लगायत अरु पक्षले यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय बदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनेबित्तिकै अरु दलले ओलीबाट राजीनामाको अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो भएन । ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन अरुले गरेको कसरत समेत कामयाबी भएन । अन्ततः ओली आफैंले विश्वासको मत लिन संसदमा जाने निधो गरेपछि अल्मलिएको राजनीतिको पटाक्षेप भएको हो । अब चुनाव या ओली सरकारको निरन्तरता जे भए पनि फटाफट हुने उनीनिकट नेताहरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि २५ गते खनाल–नेपाल पक्षले एमालेमै रहेर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष निचोड निकालेका थिए । तर फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर केन्द्रीय कमिटी विस्तारदेखि नेपाल पक्षका विभागीय प्रमुखहरुलाई हटाउनेसम्मका निर्णय गरे ।

माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरुलाई पार्टीका विभिन्न संगठनमा राख्दा ओलीले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेपछि खनाल–नेपाल पक्ष प्रतिक्रियास्वरुप समानान्तर कमिटी गठनमा उत्रियो । ओलीले पार्टीमा बलमिच्याइँ गर्दै गए, नेपाल समूहले आफूलाई बलियो बनाउने र आफ्नो पक्ष एकताबद्ध राख्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्दै गए । पार्टी एक बनाउनुपर्छ भनेर यी दुबै पक्षका नेताहरूबीच बारम्बार संवाद पनि भएका थिए । तर एकतावद्ध एमालेका लागि २०७५ जेठ २ गतेअघिका कमिटी ब्युँताउनुपर्ने र २०७७ फागुन २८ गतेका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको प्रस्ताव र पार्टी निकै अघि बढिसकेको भन्दै यी दुबै नगर्ने ओलीको अडानले सहमति हुन सकिरहेको थिएन ।

नेता नेपालले यसबीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको हिमचिम निकै अघि बढाएका थिए । फलस्वरुप कर्णालीमा उनको पक्षका ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

लुम्बिनीमा उनी पक्षका सांसदले राजीनामा दिए, बागमतीमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि नेपालकै प्रस्तावमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापाविरुद्ध खिमलाल देवकोटालाई उठाइयो, जसको चुनाव आउँदो जेठ ६ गते हुँदैछ । यसलाई नेपालसहित माओवादी, कांग्रेस र जसपाको एउटा खेमाले सत्ता सहकार्यदेखि नयाँ चुनावी गठबन्धनसम्मको आधारका रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।

नेपाल पक्षका नेताहरुले फ्लोर क्रस गर्ने शर्तमा ओलीले विश्वासको मत लिन संसद जानुअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी पनि बनेको थियो । तर त्यही बीचमा नेपाल पक्षमा फ्लोर क्रस गर्नेभन्दा सांसद पदबाटै राजीनामा गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पायो । यो प्रस्तावमा नेता नेपाल सुरूमा मौन बसे पनि पछि सहमति जनाएका थिए । नेपाल पक्षले राजीनामा दिँदा गठबन्धन सरकार बनाउन सजिलो हुने भन्दै देउवा र प्रचण्ड सक्रिय भए । तर गत २६ गते संसद् सचिवालयमा राजीनामा बुझाउन गएका नेताहरु राति अबेरसम्म पनि छलफलमा जुटे र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भोलिपल्ट बिहानसम्म अल्टिमेटम दिए, नेपालले त्यही राति ओलीका नाममा चिठी पनि लेखे । तर बालुवाटारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन । तथापि यो पक्षमा जसले राजीनामाका कुरा उठाएका थिए, तिनै नेताहरु तत्काल राजीनामा गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।

बैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपाल पक्षका २८ सांसद प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएनन् । उता जसपाको सिंगो टीम मिलाउने वा नेपाल पक्षलाई राजीनामाका लागि मनाउन सकिने विश्वासमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले बहुमतको सरकार बनाउने प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गरे ।

राष्ट्रपतिले त्यही प्रक्रिया पनि थालिन् । बुधवार अबेरसम्म छलफल गरिरहेको नेपाल पक्षले जसपामा पनि टुंगो नलागेको भन्दै उसको निर्णय हेरेर बिहीवार दिउँसोसम्म निधोमा पुग्ने निचोड निकाल्यो ।

बिहीवार बिहानदेखि भने एमालेको कोर्स एकाएक बदलियो । बिहानै नेता नेपाललाई भेट्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल उनकै निवास कोटेश्वर गए र नेपालले भने बमोजिम २०७५ जेठ २ गतेअघिकै अवस्थामा पुग्ने गरी सहमति गर्ने प्रस्ताव गरे । लगत्तै बालुवाटारमा बसेको ओलीपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले चैत १६ गते नेपाल र भीम रावल तथा चैत १७ गते घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट गरेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि ओली र नेपालका बीच व्यवसायी रामेश्वर थापाको काठमाडौंको चपलीस्थित घरमा ४ घण्टा संवाद भयो । संवादमा सहमति खोज्न दुबैतिरबाट ५र५ जना रहने गरी कार्यदल बनाउने सहमति भएपछि नेपाल पक्षका सांसदहरु राजीनामा गर्ने एजेन्डाबाट पछि हटे । यससँगै गठबन्धन सरकारको सम्भावना पनि बन्द भयो ।

‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे शर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा छलफल भयो । फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेका छौं,’ नेता नेपालले भने, ‘राजीनामा दिने कुरा २–४ दिन टर्‍यो ।’

लगत्तै बसेको कांग्रेस र माओवादीका छुट्टाछुट्टै बैठकले गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको दाबी गर्न नजाने निर्णय गरेका थिए । उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पार्न जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको भूमिका समेत प्रमुख रहेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *