प्रधानमन्त्री ओलीले १ महिना भित्र विश्वासको मत लिन नसके पद चैट

राजनीति समाज

३१ बैशाख

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ओलीलाई सपथ खुवाएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई बहुमत पु९याएर दाबी पेश गर्न तीन दिनको समय दिएकी थिइन् । विहीबार राति ९ बजेसम्म दिइएको समयसीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि राति १० बजे राष्ट्रपतिले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र फेरि संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला उनले विश्वासको मत पाएनन् भने धारा ७६ ५ अनुसार राष्ट्रपतिले अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ । र, उसले पनि एक महिनामा विश्वासको मत पाउन नसके प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पथ तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पुनः नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनुभएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा भएको विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूले समेत सपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा आएपछि मात्र नयाँ व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराउने भन्दै अहिलेलाई पुरानै मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।

आजै उपप्रधानमन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् ।

गएको सोमवार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमार्फत विश्वासको मत लिन असफल भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि हिजो बेलुकी ९ बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो । तीन दिनको समयावधिमा बहुमतीय सरकार बनाउने प्रस्ताव नआएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतमा फेरि ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।

संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अबको ३० दिनभित्र संसदमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने फेरि संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

७६ को उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार तय गर्न सकेमा राष्ट्रपतिले त्यस सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर धारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके देश मध्यावधि चुनावमा जान्छ ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *