एमालेभित्र चीन घुस्योः प्रचण्ड पनि मुछिए, नेपाल पक्ष हेरेको हेरै

राजनीति समाचार

२५ बैशाख, २०७८

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन चिनियाँ शक्ति फेरी सक्रिय भएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ। त्यही दिनलाई लक्षित गरेर अहिले चिनियाँ शक्ति माधव नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गराएर सहमतिमा ल्याउन अनेक प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ।

उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार चिनियाँ शक्तिसँगको समन्वयको काम विष्णु पौडेलले गर्दै आइरहेका छन्। उनले नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई केही दिनअघि मात्रै नक्सालस्थित होटेल मेरियटमा माधव नेपाललाई भेटाएका थिए।

यसै गरी एमालेका माधव पक्षीय नेताहरू योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे सँगसमेत पौडेलले नै संवाद गर्दै आइरहेका छन्। र उनीहरूसँग भएको कुराकानीबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुँदै आएको छ।

यही सिलसिलामा चिनियाँ पक्षकै आग्रहमा बिहीबार माधव नेपाल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबिच समेत छलफल भएको थियो। चिनियाँ पक्षले पहिले जस्तै एमाले एकताका लागि राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत दृश्यमा ल्याउन खोजिरहेको छ।

स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो चरणमा ओली र नेता नेपाललाई मिलाउन प्रयासरत छ। त्यसपछि आउने निर्वाचनअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि सहमतिमा ल्याएर कम्युनिस्टहरूबीच फेरी एकता गराउने र कम्युनिस्ट शक्ति नेपालमा एक ढिक्का रहेको देखाउने लाइनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू र नेपालमा रहेका उनीहरू निकटले सक्रियता बढाइरहेका छन्।

यसरी आगामी निर्वाचनसम्ममा कम्युनिस्ट शक्तिलाई एक ढिक्का बनाएर नेपालमा आफ्नो स्वार्थको विरुद्ध रहेको एमसीसी पारित हुन नदिने रणनीति चिनियाँ पक्षले बनाएको छ। एमसीसीबाट नेपालमा अनुदान आउने भएपछि चीन यो मामिलालाई केन्द्रमा राखेर नै सक्रियता बढाइरहेको स्रोतको दाबी छ। चीनले भने अधिकांश सफ्ट लोनमा सहकार्य गर्ने गरेको छ, अनुदानमा छैन।

यसरी अघि बढिरहँदा सांसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएमा भने पुनः संसद् विघटन गर्ने रणनीति बनेको छ। र सोही नीति अनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत तयारी अवस्थामा छन्।

तर त्यसअघि संविधानअनुसार ठुलो दलको हैसियतमा सरकारमा दाबा गर्ने विकल्पसम्म प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्ने छन्। र त्यसपछि संविधानको विकल्प भन्दा बाहिरको विकल्प रोजेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर ५ पुसकै अघिको अवस्थामा देशलाई लैजाने सम्भावना छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *