प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालमा सर्वाधिक विरोध भएको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी आखाँ चिम्लिएर पास हुने घोषणा गरेका छन् ।

राजनीति समाचार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालमा सर्वाधिक विरोध भएको अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी आखाँ चिम्लिएर पास हुने घोषणा गरेका छन् । एक टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्तामा राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले एमसीसी संशोधन नगरी पास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।अन्तरवार्ताकारको प्रश्नमा एमसीसीको विषयमा उनले एमसीसी आखाँ चिम्लिएर पारित गर्न सकिने यो कुनै राष्ट्रघाती सम्झौँता नभएको ठोकुवा समेत गरे । यस्ता खालको सम्झौता नेपालले चिनसँग, भारत लगायत देशसँग गरेको र यसमा संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन्।

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अभियान्ता, आम नागरिकले देशव्यापी प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागिहरुले ‘एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन’, ‘एमसीसी परियोजना खारेज गर’ लगायतका नारा लगाउने गरेका छन् । यस्तै प्रदर्शनकारीहरूले ‘राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गरौं, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गरौं’, ‘एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन, नेपाललाई उपनिवेश बनाउन पाइँदैन’, ‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गरौं’, ‘एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन’ लगायत लेखिएका पम्प्लेट बोक्ने गरेका छन् ।

एमसीसी के हो ?

एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरू योजना सारेको देखिन्छ तर दिन लागेको सहयोग राशीबाट नेपालमा विकास नभई भ्रष्टाचार गरेमा नेपालीले ठूलो दुस्खको सामाना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले नेपालीको टाउकोमा ऋणले भारी बोकेको अवस्था देखिन्छ ।

एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ ९५० करोड अमेरिकी डलर० सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको देखिएको छ । यो रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर यसो नभई बाडीचुडी खाने खतरा नेपालमा देखिन्छ ।

एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता ९४०० केभी० को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ । काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ ।

सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ) (लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु) (भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको छ ।

यस्ता सहयोग विगतमा नआएका होइनन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने जलस्रोत उत्पादन गर्न भनेर १० हजार करोड नेपाली रुपैया प्रधानमन्त्री मोरीले बिजुली उत्पादन गर म खरिद गर्छु भनेको कुरा पुरानो भइसकेको छ । यसरी नै विदेशीले सहयोग गर्ने तर सहि ठाउँमा सदुपयोग नगर्ने हो भने यस्तो सहयोग नलिदा उपयुक्त हुनेछ ।

बादरको हातमा नरिवल दिदा के गर्छ भनि रहनु नपर्ला जस्तो लाग्छ । आज विदेशीको सहयोग होस् या ऋण सवै सहि ठाउँमा सदुपयोग नभएको देखिन्छ। अहिले एमसीसीबारे चर्को विवाद गर्दै सामाजिक सञ्जाल लगायत मेडियामा चर्को बहस सिर्जना हुँदा केहि नबुझि जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको छ ।

उक्त रकम नेपालमा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै निर्णय गरेर यो रकमलाई नेपालीको हितमा प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकाले प्रष्ट पारेको देखिन्छ । सामान्य कुरा नबुझ्ने हाम्रा नेतृत्वले देशको कायापलट नगर्ने निश्चित भएको छ ।

५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्को मतभेद रहेकै अवस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको दावी गरेको छ । तर यसको विषयमा थप गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यथार्थ के हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार प्रष्ट हुन जरुरी छ । यस्ता बिदेशी अनुदान लिँदा नेपालको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै सम्झौता भने गर्नुहुदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *