सूचना प्रविधि विधेयकः सरकारको विरोध गर्दा जन्मकैद हुनसक्ने चिन्ता

समाचार

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मात्र नभई सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैद सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतीहरु’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सरकारले ननगरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन्।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको र यसमा गैर न्यायिक व्यक्तिहरु रहने र राज्य विरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्म कैद सम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले नै सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए।

उनले न्यायिक निकाय या अदालत बीना अन्य कुनैपनि संयन्त्र तथा संस्थबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरित अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको समेत बताए। उनले कुनैपनि व्यक्तिलाई समान्य समाजिक सञ्चालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैह्र न्यायिक संस्थाले जन्म कैद सम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले पारित गर्नु भनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक रहेको बताए ।

उनले सरकारले नयाँ अदालत गठन गरि सञ्चार माध्यम, आलोचक, नागरिक समाज, तथा समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई सतप्रतिशत नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक ल्याएको बताए। छलफलमा संवैधानिक कानून व्यवसायी मंचका अध्यक्ष राजु प्रसाद चापागाईंले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *