अब पहिले जस्तो सोलोडोलो लकडाउन नहुने, फेरियो मोडालिटी !

समाचार

काठमाडौं – नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार पुग्न लाग्दा फेरि सरकारले लकडाउन गर्ने हो कि भनेर चौतर्फी चासो र चिन्ता बढेर गएको छ ।नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई जना पुग्दा सरकारले १० चैत २०७६ साँझ निर्णय गर्दै ११ चैत बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेर सवारी साधन, हवाई सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द र अत्यावश्यक कामबाहेकमा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।लगभग ८० दिन लकडाउन गरेपछि सरकारले पुनः लकडाउन खुकुलो बनाएको छ ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदा कोरोना संक्रमितको ग्राफ भने बढेर जाँदा पुनः लकडाउन हुने सम्भावनाका अड्कल बाजी हुन थालेका छन् ।सरकारी अधिकारी भने अब पहिले जस्तो लकडाउन नहुने बताउँछन् । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अब पहिले जस्तो सोलोडोलो लकडाउन नहुने जनाउँछन् । कतै कोरोना फैलिएर गए त्यो ठाउँ सिल गर्ने गरी अहिले काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।सरकारले कोरानासँग लड्न लकडाउनको रणनीति परिवर्तन गरेकोसमेत पाइएको छ । त्यसका लागि सर्वसाधारणको जनजीवन सहज बनाउने, भौतिक दूरी कायम गर्न सचेतना पैदा गर्ने, औषधीजन्य आहार, व्यायाम आदिमा जोड गराउने नीति अघि सारेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि पटक–पटक तातोपानी सेवन गर्ने, बेसार अदुवा जस्ता औषधीजन्य आहार सेवन गर्ने, व्यायाम गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्ने विषयलाई जोड दिँदै आएका छन् । केन्द्र सरकारले कोरोनासँगको लडाइँमा अब प्रदेश सरकारलाई अग्रभागमा सारेको समेत पाइएको छ ।यसअघि केन्द्र सरकारले लकडाउन घोषणा गरेकामा अब प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र सम्बन्धित जिल्ला वा पालिकालाई सिल गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई सुम्पेको छ । गत ४ असारमा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमी)को बैठकले कोरोनाको संक्रमण फैलँदै गएमा सम्बन्धित जिल्ला वा पालिका सिल गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको हो ।

सिसिएमसी सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशले त्यसरी जिल्ला वा पालिका सिल गराउँदा सिसिएमीलाई जानकारी गराएर गराउन सक्नेछ ।केन्द्र सरकारले अब कोरोनासँगको लडाइँमा आफ्नो भन्दा पनि प्रदेशको नेतृत्वलाई अगाडि सार्न खोजेको हो । त्यसैअन्तर्गत केन्द्र सरकारले देशभरिका क्वारेन्टिनलाई थप सुधार गर्ने र त्यसको अनगुमन तथा सहजीकरणको काम प्रदेश सरकारलाई सुम्पिएको छ । यसअघि क्वारेन्टिनको अनुगमन तथा समन्वयका लागि सहरी राज्य मन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीलाई दिइएको थियो ।

४ असारको सिसिएमी बैठकले अब देशभरका क्वारेन्टिनको अनुगमन तथा सहजीकरणको काम प्रदेशलाई दिँदै क्वारेन्टिन सुधारका लागि स्थानीय तहका लागि ३५ करोड प्रदेश सरकारमार्फत दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । उक्त निर्णय गर्नुपूर्व सिसिएमीले गत बिहीबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक गरेको थियो ।जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सरकारले यसअघिको रणनीति परिवर्तन गरे पनि पछिल्लो दिनमा ५ सयका हाराहारीमा संक्रमित बढ्न थालेसँगै त्रास पनि फैलिएको छ ।

विश्लेषक हरि रोका अहिलेकै रेसियोमा संक्रमित बढ्दै गएमा एक डेढ महिनामा नै संक्रमित संख्या एक लाख नाघ्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । संक्रमित थपिँदै जाँदा कसरी लड्ने भन्नेमा सरकारसँग स्पष्ट योजना र रणनीति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *